सरकारी राशि में गड़बड़ी पर प्रशासन का बड़ा एक्शन, 11 पूर्व सरपंचों को 30 दिन की जेल
रायपुर/अभनपुर। पंचायतों में विकास कार्यों के लिए जारी सरकारी राशि के कथित दुरुपयोग और गबन के मामलों में रायपुर जिला प्रशासन ने बड़ी और सख्त कार्रवाई करते हुए अभनपुर विकासखंड के 11 पूर्व सरपंचों को 30 दिनों के लिए सिविल जेल भेजने का आदेश जारी किया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय राजनीति में हड़कंप मच गया है।
जानकारी के अनुसार, गांवों में सड़क, नाली, पानी, पंचायत भवन और अन्य मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए शासन द्वारा लाखों रुपये की राशि जारी की गई थी। जांच और ऑडिट के दौरान कई पंचायतों में वित्तीय अनियमितताएं सामने आईं। आरोप है कि विकास कार्यों के नाम पर राशि निकाली गई, लेकिन उसका सही उपयोग नहीं हुआ या रिकॉर्ड में गंभीर गड़बड़ियां पाई गईं।
बताया जा रहा है कि संबंधित पूर्व सरपंचों पर 20 हजार रुपये से लेकर 5 लाख 90 हजार रुपये तक की राशि के गबन का आरोप है। प्रशासन ने पहले रिकवरी नोटिस जारी कर राशि जमा कराने के निर्देश दिए थे। इसके बाद भी राशि जमा नहीं होने पर संपत्ति कुर्की और एसडीएम न्यायालय से “कारण बताओ” नोटिस की कार्रवाई की गई।
प्रशासनिक आदेश के मुताबिक, संतोषजनक जवाब नहीं मिलने और शासकीय राशि जमा नहीं कराने पर सभी 11 पूर्व सरपंचों को 30 दिन के लिए सिविल जेल भेजने का आदेश जारी किया गया। हालांकि प्रशासन ने यह राहत भी दी है कि यदि संबंधित व्यक्ति बकाया राशि जमा कर देते हैं, तो जेल की कार्रवाई पर रोक लग सकती है।
कार्रवाई की जद में आए गांवों में छांट, कुर्रा, आलेंगुड़ा, खोला, परसुलीडीह, पचेड़ा, गोतियाडीह, चंपारण, धुसरा, भैंसीडीह और तोरला शामिल हैं।
जिला प्रशासन की इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार के खिलाफ “जीरो टॉलरेंस” नीति का बड़ा संदेश माना जा रहा है। वहीं ग्रामीणों के बीच इस कदम की सराहना भी हो रही है। प्रशासन का कहना है कि शासकीय राशि का दुरुपयोग किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी।
