किसानों की समस्याओं को लेकर आज सामूहिक अवकाश पर रहेंगे प्रदेशभर के तहसीलदार-नायब तहसीलदार
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रायगढ़। प्रदेश में किसानों से जुड़ी विभिन्न तकनीकी एवं प्रशासनिक समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने 13 नवंबर 2026 को प्रदेशभर के तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों के एक दिवसीय सामूहिक अवकाश पर रहने का निर्णय लिया है। इस दौरान सभी संभागों के राजस्व अधिकारी अपने-अपने संभागीय मुख्यालयों में एकत्रित होकर शासन का ध्यान किसानों की समस्याओं की ओर आकर्षित करेंगे तथा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम संभागायुक्त एवं कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे।
संघ द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, वर्तमान में किसानों को डीसीएस (DCS), पीवी ऐप (PV App), एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्री, धान रकबा सत्यापन, किसान पंजीयन एवं आगामी धान खरीदी से संबंधित प्रक्रियाओं में अनेक तकनीकी और प्रशासनिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त राजस्व अभिलेखों में त्रुटियां, लंबित प्रकरणों, सीमांकन, बंटवारा, नामांतरण एवं अन्य राजस्व संबंधी समस्याओं के कारण भी किसानों को परेशानी उठानी पड़ रही है।
संघ का कहना है कि राजस्व अमले द्वारा लगातार प्रयास किए जाने के बावजूद कई समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर संभव नहीं हो पा रहा है। इसके लिए शासन स्तर पर तकनीकी सुधार, स्पष्ट दिशा-निर्देश एवं आवश्यक प्रशासनिक निर्णय लेने की जरूरत है।
संघ के प्रदेश अध्यक्ष पेखन टोप्पो ने बताया कि तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन और किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव प्रतिबद्ध हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में ऐसी कई समस्याएं सामने आ रही हैं, जिनका समाधान स्थानीय राजस्व अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र एवं उपलब्ध तकनीकी सुविधाओं से संभव नहीं है।
संघ ने स्पष्ट किया है कि 13 नवंबर को प्रदेश के सभी संभागों में तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार सामूहिक रूप से अवकाश पर रहकर अपनी मांगों और किसानों की समस्याओं को शासन तक पहुंचाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर डीसीएस, पीवी ऐप, एग्रीस्टैक, धान रकबा सत्यापन, किसान पंजीयन, लंबित अनुमोदनों, संवर्गों के भुगतान तथा तकनीकी समस्याओं के शीघ्र निराकरण के लिए आवश्यक निर्णय लेने का आग्रह किया जाएगा।
संघ ने कहा है कि यह कार्यक्रम शांतिपूर्ण, अनुशासित एवं लोकतांत्रिक तरीके से आयोजित किया जाएगा। साथ ही शासन और प्रशासन से संबंधित विभागों, तकनीकी एजेंसियों एवं जिला प्रशासन के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित कर किसानों की समस्याओं का शीघ्र समाधान करने की मांग की गई है।
